गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट (DPM) की सराहना की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अलगाववादी हुर्रियत कांफ्रेंस से अपना संबंध तोड़कर भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। शाह ने इस बदलाव को मोदी सरकार की एकता की दिशा में एक बड़ी जीत बताया। BulletsIn
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गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट (DPM) की सराहना की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अलगाववादी हुर्रियत कांफ्रेंस से अपना संबंध तोड़कर भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। शाह ने इस बदलाव को मोदी सरकार की एकता की दिशा में एक बड़ी जीत बताया। BulletsIn
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 तक राज्य विधानमंडलों की संरचना, गठन, अधिकार और अवधि से संबंधित प्रावधान हैं। ये अनुच्छेद राज्य विधानसभा और विधान परिषद के निर्माण, समाप्ति, कार्यप्रणाली और सदस्यता की शर्तों का मार्गदर्शन करते हैं। BulletsIn हर राज्य में एक या दो सदनों वाला विधानमंडल होता है दो सदन वाले राज्य:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 तक राज्य विधानमंडलों की संरचना, गठन, अधिकार और अवधि से संबंधित प्रावधान हैं। ये अनुच्छेद राज्य विधानसभा और विधान परिषद के निर्माण, समाप्ति, कार्यप्रणाली और सदस्यता की शर्तों का मार्गदर्शन करते हैं। BulletsIn हर राज्य में एक या दो सदनों वाला विधानमंडल होता है दो सदन वाले राज्य:
43यह विद्रोह 1831 में छोटानागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल थे BulletsIn कोल जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया 1831 में छोटानागपुर क्षेत्र से विद्रोह की शुरुआत झारखंड और आसपास के क्षेत्र प्रभावित महाजनों और जमींदारों का शोषण प्रमुख कारण ब्रिटिश राजस्व
यह विद्रोह 1831 में छोटानागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल थे BulletsIn कोल जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया 1831 में छोटानागपुर क्षेत्र से विद्रोह की शुरुआत झारखंड और आसपास के क्षेत्र प्रभावित महाजनों और जमींदारों का शोषण प्रमुख कारण ब्रिटिश राजस्व
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 मार्च 2024 से 21 सितंबर 2024 तक के लिए GOI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 पर 8.34% प्रति वर्ष ब्याज दर की घोषणा की है। इस बॉन्ड की ब्याज दर एक फ्लोटिंग रेट तंत्र पर आधारित है, जो 182-दिन के ट्रेजरी बिल्स के अंतिम तीन नीलामियों के औसत यील्ड पर
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India’s unemployment rate has decreased slightly to 4.9% in 2024 from 5.0% in 2023, according to the latest Periodic Labour Force Survey (PLFS) released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. The report shows a subtle improvement in employment opportunities, but disparities persist, especially across sectors, gender, and regions. Mixed trends were observed in
India’s unemployment rate has decreased slightly to 4.9% in 2024 from 5.0% in 2023, according to the latest Periodic Labour Force Survey (PLFS) released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. The report shows a subtle improvement in employment opportunities, but disparities persist, especially across sectors, gender, and regions. Mixed trends were observed in
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समावेशी विकास, जिम्मेदार नवाचार और सतत प्रगति के लिए उपयोग में लाना है। BulletsIn India AI Impact Summit 2026 का आयोजन Bharat Mandapam में किया गया, जहां प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सभी के हित में होना चाहिए। यह पांच
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42कोलकाता नाइट राइडर्स का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 अप्रैल 2025 को ईडन गार्डन्स में होने वाला घरेलू मैच सुरक्षा कारणों से फिर से तय किया जा सकता है। राम नवमी के जुलूसों के कारण कोलकाता पुलिस ने मैच के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं दी है। BulletsIn 6 अप्रैल 2025 को कोलकाता नाइट राइडर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 अप्रैल 2025 को ईडन गार्डन्स में होने वाला घरेलू मैच सुरक्षा कारणों से फिर से तय किया जा सकता है। राम नवमी के जुलूसों के कारण कोलकाता पुलिस ने मैच के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं दी है। BulletsIn 6 अप्रैल 2025 को कोलकाता नाइट राइडर्स
केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन सुधार के लिए ₹4,200 करोड़ की MERITE योजना को मंजूरी दी। 2025–26 से 2029–30 तक लागू यह योजना देशभर के 275 संस्थानों—175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक—को कवर करेगी। इसमें विश्व बैंक की आंशिक सहायता भी शामिल है। BulletsIn ₹4,200 करोड़ बजट; ₹2,100 करोड़ विश्व
केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन सुधार के लिए ₹4,200 करोड़ की MERITE योजना को मंजूरी दी। 2025–26 से 2029–30 तक लागू यह योजना देशभर के 275 संस्थानों—175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक—को कवर करेगी। इसमें विश्व बैंक की आंशिक सहायता भी शामिल है। BulletsIn ₹4,200 करोड़ बजट; ₹2,100 करोड़ विश्व
7 मई 2025 को कैबिनेट ने ₹60,000 करोड़ की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी। इस योजना से 1,000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाया जाएगा और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। यह योजना “विकसित भारत 2047” लक्ष्य के तहत कुशल भारत निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। BulletsIn ₹60,000 करोड़ की योजना, अवधि 5
7 मई 2025 को कैबिनेट ने ₹60,000 करोड़ की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी। इस योजना से 1,000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाया जाएगा और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। यह योजना “विकसित भारत 2047” लक्ष्य के तहत कुशल भारत निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। BulletsIn ₹60,000 करोड़ की योजना, अवधि 5
42ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने की पहली कोशिश थी। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि में आया। इसने प्रशासनिक केंद्रीकरण और न्यायिक सुधारों की नींव रखी। BulletsIn ब्रिटेन का पहला कानून जो कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने की पहली कोशिश थी। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि में आया। इसने प्रशासनिक केंद्रीकरण और न्यायिक सुधारों की नींव रखी। BulletsIn ब्रिटेन का पहला कानून जो कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के
