नवंबर 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा स्पष्ट की। यह निर्णय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर लागू होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। साथ ही खनन पर नियंत्रण भी है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की समान परिभाषा तय की निर्णय नवंबर 2025 में जारी













