केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के लिए ₹25,530 करोड़ की सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी दी है, जिसमें एआई आधारित निगरानी और डिजिटल सप्लाई चेन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा।

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• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मई 2026 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी दी।
• इस योजना के लिए कुल ₹25,530 करोड़ का केंद्रीय बजट निर्धारित किया गया है और यह अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक लागू रहेगी।
• सार्थक-पीडीएस का पूरा नाम “स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग–इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस” है।
• यह योजना खाद्यान्न परिवहन सहायता और तकनीक आधारित पीडीएस सुधारों से जुड़ी दो पुरानी योजनाओं को एकीकृत करती है।
• सार्थक-पीडीएस के तहत राज्यों को खाद्यान्न परिवहन, भंडारण और उचित मूल्य दुकानदारों के लिए बेहतर मार्जिन हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
• “निर्मल”, “आशा” और “सक्षम” इस योजना के तीन प्रमुख तकनीकी प्लेटफॉर्म हैं, जिनका उपयोग लाभार्थी डेटा, शिकायत निवारण और सप्लाई चेन निगरानी में होगा।
• खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग और क्यूआर कोड ट्रेसबिलिटी लागू की जाएगी।