केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए 2025-26 के लिए 2,009.61 करोड़ रुपये के 78 दिन के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है।
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- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर को गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए 2025-26 के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी।
- यह बोनस 11,40,770 कर्मचारियों को कवर करता है और इसका कुल व्यय 2,009.61 करोड़ रुपये है।
- 78 दिनों के लिए प्रति पात्र कर्मचारी देय अधिकतम राशि 17,951 रुपये है।
- इसमें शामिल श्रेणियों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन और ग्रुप सी के अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
- 78 दिन की अवधि और 17,951 रुपये की सीमा पिछले वर्ष के बोनस के समान है, जिसे 24 सितंबर, 2025 को मंजूरी दी गई थी।
- पिछले वर्ष बोनस ने 1,865.68 करोड़ रुपये की लागत से 10,91,146 कर्मचारियों को कवर किया।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में त्योहारों के दौरान भी रेलवे कर्मचारी पटरियों पर और कार्यशालाओं में चौबीसों घंटे काम करते रहते हैं।
- वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.41 बिलियन यात्रियों को ले जाया।





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