जुलाई 2025 में असम कैबिनेट ने कई कल्याणकारी योजनाएं मंजूर कीं ताकि ग्रामीण आजीविका, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिल सके।
यह फैसले 2025–26 के बजट लक्ष्यों के तहत लिए गए हैं।

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• गांव प्रधानों का वेतन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹14,000 किया गया, 1 अक्टूबर 2025 से लागू
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ₹8,000 और सहायिका को ₹4,000 मासिक मानदेय
• 8 जिलों में गजर मित्र योजना शुरू, मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए
• फसल कटाई के समय हाथियों की निगरानी के लिए 80 सामुदायिक टीमें बनेंगी
• सत्रों में रहने वाले उदासीन भकतो को ₹1,500 मासिक सहायता
• ASSEB डिविजन-1 स्कूलों के कक्षा 10 छात्रों को ₹300 मासिक छात्रवृत्ति, 1 नवंबर से
• पारंपरिक कांसे के कारीगरों के लिए GST रिफंड योजना शुरू
• स्वदेशी धातु उद्योगों को SGST की भरपाई की जाएगी
• रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया
• नया नाम: रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय—असमिया संस्कृति को सम्मान