अरावली फैसले की आलोचना के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सख्त कदम उठाए। अदालत ने जंगल, वन्यजीव, नदियों और प्रदूषण से जुड़े मामलों में राज्यों को कड़ी फटकार लगाई और ठोस निर्देश दिए।

BulletsIn

•  उत्तराखंड में वन भूमि कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
•  राज्य सरकार को वर्षों की अनदेखी पर जिम्मेदार ठहराया
•  अवैध भूमि कब्जे की जांच के आदेश
•  झारखंड को सारंडा वन अभयारण्य घोषित करने का निर्देश
•  अभयारण्यों के 1 किमी दायरे में खनन पर रोक
•  खनन को पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए खतरा बताया
•  गंगा तट अतिक्रमण पर बिहार और केंद्र से रिपोर्ट तलब
•  टाइगर कोर क्षेत्रों में सफारी पर प्रतिबंध
•  दिल्ली बॉर्डर टोल जाम से प्रदूषण पर चिंता
•  नीलगिरी में हाथी गलियारों से होटल हटाने के निर्देश