केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत को समग्र स्थानीय विकास योजना का केंद्र बनाना है।

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• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर, 2026 को प्रधानमंत्री विकास ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी।
• पीएम वीजीएसवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है।
• कुल व्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें 4,869.48 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी और 2,526.07 करोड़ रुपए की राज्य हिस्सेदारी शामिल है।
• कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा केंद्रीय हिस्सेदारी का है।
• यह योजना ग्राम पंचायत को समग्र स्थानीय योजना और विकास पहलों के समन्वय के केंद्र में रखती है।
• ग्राम प्राथमिकताओं, संबंधित सरकारी हस्तक्षेपों और उपलब्ध संसाधनों को एक साथ लाने के लिए पंचायतों को सहायता प्रदान की जाएगी।
• इसका उद्देश्य पंचायतों को जमीनी स्तर पर विकास के केंद्र के रूप में कार्य करने देना है।
• यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है।
• 2.55 लाख से अधिक पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय निकाय प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे।
• लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
• इस योजना के तहत जागरूकता पैदा करने वाला प्रत्येक एपिसोड कम से कम एक करोड़ नागरिकों तक पहुंचेगा।