भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत की गई, ताकि प्रशासनिक और विशेष मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अनुच्छेद 323ए और 323बी इनके कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं।

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• न्यायाधिकरण 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए।
• यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थे।
• भाग चौदह क में अनुच्छेद 323ए और 323बी शामिल हैं।
• अनुच्छेद 323ए प्रशासनिक मामलों से संबंधित है।
• अनुच्छेद 323बी अन्य विषयों जैसे कर और भूमि सुधार से संबंधित है।
• न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं।
• अनुच्छेद 323ए के तहत केवल संसद न्यायाधिकरण बना सकती है।
• अनुच्छेद 323बी के तहत संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं।
• प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 से सीएटी की स्थापना हुई।
• यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों का निपटारा करता है।