केंद्र सरकार वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर लेटरल एंट्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है, जिसे पीएमओ ने तैयार करने का निर्देश दिया है। उद्देश्य है—निजी क्षेत्र और अकादमिक विशेषज्ञों को प्रशासन में लाकर कौशल, दक्षता और विशेषज्ञता बढ़ाना। यह कदम आरक्षण, पारदर्शिता और प्रशासनिक संतुलन को लेकर गंभीर विवाद पैदा कर रहा है। BulletsIn  लेटरल

The Union government is reviewing proposals for lateral entry into senior civil service positions, following directions from the Prime Minister’s Office. The move aims to bring private-sector and academic experts into middle and higher administrative roles to address shortages and improve efficiency. The proposal has triggered debate due to concerns over transparency, reservations, and administrative