नई रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के वन जैव अर्थव्यवस्था के बड़े स्रोत बन सकते हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत प्रबंधन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। BulletsIn हिमाचल प्रदेश वन विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा तैयार रिपोर्ट में वनों की जैव अर्थव्यवस्था क्षमता ₹22,600 करोड़ आंकी गई है। “काउंटिंग ग्रीन
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नई रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के वन जैव अर्थव्यवस्था के बड़े स्रोत बन सकते हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत प्रबंधन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। BulletsIn हिमाचल प्रदेश वन विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा तैयार रिपोर्ट में वनों की जैव अर्थव्यवस्था क्षमता ₹22,600 करोड़ आंकी गई है। “काउंटिंग ग्रीन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान समाप्त होने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और नागरिक अधिकार प्रभावित होंगे। BulletsIn शिमला में कैबिनेट बैठक और वित्त विभाग की प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी समाप्त करना केवल सरकार नहीं, जनता के अधिकारों का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्व
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान समाप्त होने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और नागरिक अधिकार प्रभावित होंगे। BulletsIn शिमला में कैबिनेट बैठक और वित्त विभाग की प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी समाप्त करना केवल सरकार नहीं, जनता के अधिकारों का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्व
