केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और पोक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना को पांच साल तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इस योजना में 3,788.04 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। BulletsIn केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को विशेष पोक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 1