उच्चतम न्यायालय ने 6 नवंबर को पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया, जिससे 1996 में दायर एक मुकदमा बंद हो गया। BulletsIn यह फैसला हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुच्छेद 131 के तहत 1996 में दायर एक मुकदमे में आया था, जो राज्यों