मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन पर प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए एक राजनीतिक मांग है और यह स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा नहीं सकता है। BulletsIn केरल विधान सभा ने सोमवार, 12 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित किया, जो किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम है। मुख्यमंत्री वी डी सतीसन













