Constitution of India के भाग IV में अनुच्छेद 43 राज्य को निर्देश देता है कि वह श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन योग्य वेतन, सम्मानजनक कार्य परिस्थितियाँ, अवकाश तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करे और ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। यह आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि को दर्शाता है। BulletsIn नीति-निर्देशक तत्व; न्यायालय में