प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय प्रायोजित योजना का चरण-III मंजूर किया। इससे 2028-29 तक 5,000 पीजी और 5,023 एमबीबीएस सीटें सरकारी संस्थानों में बढ़ाई जाएंगी। BulletsIn कैबिनेट ने केंद्रीय प्रायोजित योजना चरण-III को मंजूरी दी 2028-29 तक 5,000 पीजी और 5,023 एमबीबीएस सीटें जुड़ेंगी प्रति सीट लागत सीमा ₹1.5 करोड़
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय प्रायोजित योजना का चरण-III मंजूर किया। इससे 2028-29 तक 5,000 पीजी और 5,023 एमबीबीएस सीटें सरकारी संस्थानों में बढ़ाई जाएंगी। BulletsIn कैबिनेट ने केंद्रीय प्रायोजित योजना चरण-III को मंजूरी दी 2028-29 तक 5,000 पीजी और 5,023 एमबीबीएस सीटें जुड़ेंगी प्रति सीट लागत सीमा ₹1.5 करोड़
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं। इनमें विधानमंडल का गठन, उसकी संरचना, अवधि, सत्रों का संचालन और राज्यपाल, मंत्रियों व महाधिवक्ता की भूमिकाएँ शामिल हैं। यह व्यवस्था राज्यों में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करती है। BulletsIn अनुच्छेद 168–177 राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रत्येक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं। इनमें विधानमंडल का गठन, उसकी संरचना, अवधि, सत्रों का संचालन और राज्यपाल, मंत्रियों व महाधिवक्ता की भूमिकाएँ शामिल हैं। यह व्यवस्था राज्यों में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करती है। BulletsIn अनुच्छेद 168–177 राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रत्येक
यूनियन बजट 2026-27 की प्रस्तावित तारीख 1 फरवरी 2026 है, जो रविवार है। सरकार परंपरा बनाए रखने के पक्ष में दिख रही है। अंतिम निर्णय कैबिनेट समिति लेगी। BulletsIn यूनियन बजट 2026-27 की तारीख: 1 फरवरी 2026 इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है 2017 से बजट 1 फरवरी को
यूनियन बजट 2026-27 की प्रस्तावित तारीख 1 फरवरी 2026 है, जो रविवार है। सरकार परंपरा बनाए रखने के पक्ष में दिख रही है। अंतिम निर्णय कैबिनेट समिति लेगी। BulletsIn यूनियन बजट 2026-27 की तारीख: 1 फरवरी 2026 इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है 2017 से बजट 1 फरवरी को
भारत की संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने वाला कानून पारित कर दिया है। यह फैसला 18 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि विपक्ष ने सुरक्षा और जवाबदेही पर चिंता जताई है।
भारत की संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने वाला कानून पारित कर दिया है। यह फैसला 18 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि विपक्ष ने सुरक्षा और जवाबदेही पर चिंता जताई है।
4522 मार्च 2020 को भारत ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक सामाजिक दूरी उपाय के रूप में प्रस्तावित किया था। इसी दिन 1993 में, इंटेल ने अपनी अगली पीढ़ी के पेंटियम चिप का अनावरण किया।
22 मार्च 2020 को भारत ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक सामाजिक दूरी उपाय के रूप में प्रस्तावित किया था। इसी दिन 1993 में, इंटेल ने अपनी अगली पीढ़ी के पेंटियम चिप का अनावरण किया।
भारत में स्वच्छ ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ तांबे की भूमिका अहम बन रही है। लेकिन घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली असंगठित है और गुणवत्ता कमजोर। तकनीकी उन्नयन और नीतिगत सुधार से ही भारत इस मांग को पूरा कर सकता है। BulletsIn 2050 तक तांबे की वैश्विक मांग में 50% वृद्धि का अनुमान। भारत 95–99% पुराने
भारत में स्वच्छ ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ तांबे की भूमिका अहम बन रही है। लेकिन घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली असंगठित है और गुणवत्ता कमजोर। तकनीकी उन्नयन और नीतिगत सुधार से ही भारत इस मांग को पूरा कर सकता है। BulletsIn 2050 तक तांबे की वैश्विक मांग में 50% वृद्धि का अनुमान। भारत 95–99% पुराने
भारत फैक्ट्री क्लस्टर, संरचनात्मक सुधार और प्रोत्साहन योजनाओं पर काम कर रहा है ताकि विनिर्माण को मजबूत कर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके। इन उपायों का लक्ष्य रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ाना और घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना है, साथ ही 2047 तक $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है।
भारत फैक्ट्री क्लस्टर, संरचनात्मक सुधार और प्रोत्साहन योजनाओं पर काम कर रहा है ताकि विनिर्माण को मजबूत कर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके। इन उपायों का लक्ष्य रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ाना और घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना है, साथ ही 2047 तक $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है।
45भारत सरकार के पोस्ट विभाग ने माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। BulletsIn भारत पोस्ट ने माता कर्मा की 1009वीं जयंती
भारत सरकार के पोस्ट विभाग ने माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। BulletsIn भारत पोस्ट ने माता कर्मा की 1009वीं जयंती
45मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। यह 20वीं सदी की शुरुआत में केरल से शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया। सत्याग्रह, उपवास और जन आंदोलनों के माध्यम से यह आंदोलन जातीय भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत कदम बना। BulletsIn आंदोलन का लक्ष्य: सभी जातियों
मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। यह 20वीं सदी की शुरुआत में केरल से शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया। सत्याग्रह, उपवास और जन आंदोलनों के माध्यम से यह आंदोलन जातीय भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत कदम बना। BulletsIn आंदोलन का लक्ष्य: सभी जातियों
45ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज, भारत में नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का एक संक्रमण काल था। इस दौर में ताम्र धातु का प्रयोग शुरू हुआ और कृषक समुदायों का उदय हुआ। BulletsIn काल: भारत में लगभग 2000–700 ई.पू. पहली धातु: तांबा, पत्थर के औजारों के साथ प्रयोग नदियों व पहाड़ियों के पास बस्तियां;
ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज, भारत में नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का एक संक्रमण काल था। इस दौर में ताम्र धातु का प्रयोग शुरू हुआ और कृषक समुदायों का उदय हुआ। BulletsIn काल: भारत में लगभग 2000–700 ई.पू. पहली धातु: तांबा, पत्थर के औजारों के साथ प्रयोग नदियों व पहाड़ियों के पास बस्तियां;
