74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पारित और 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसने नगर निकायों (Urban Local Bodies) को संवैधानिक दर्जा दिया और शहरी प्रशासन में विकेंद्रीकरण तथा जनभागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। BulletsIn * 1992 में पारित, 1 जून 1993 से लागू। * संविधान में भाग IXA (अनुच्छेद 243-P से











