भारत सरकार अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक कुल ₹6.77 लाख करोड़ डेटेड सिक्योरिटीज के माध्यम से उधार लेने की योजना बना रही है। इसमें ₹10,000 करोड़ ग्रीन बॉन्ड के रूप में होंगे। आरबीआई के साथ तैयार यह कार्यक्रम बाजार में स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। BulletsIn कुल उधारी लक्ष्य: H2 FY26 में ₹6.77 लाख
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भारत सरकार अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक कुल ₹6.77 लाख करोड़ डेटेड सिक्योरिटीज के माध्यम से उधार लेने की योजना बना रही है। इसमें ₹10,000 करोड़ ग्रीन बॉन्ड के रूप में होंगे। आरबीआई के साथ तैयार यह कार्यक्रम बाजार में स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। BulletsIn कुल उधारी लक्ष्य: H2 FY26 में ₹6.77 लाख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितम्बर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से ₹10,000 दिए गए। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और ‘लखपति दीदी’ अभियान को मजबूत करना है। BulletsIn 75 लाख महिलाओं को ₹7,500
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421857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश प्रशासन में बड़ा बदलाव आया। 1858 के अधिनियम से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आई। उद्देश्य था शांति बनाए रखना, रियासतों से सहयोग करना और शासन में सुधार करना। यह प्रणाली तीन मुख्य स्तंभों—नागरिक सेवा, सेना और पुलिस—पर आधारित थी, साथ ही न्यायिक ढांचे और ‘कानून
1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश प्रशासन में बड़ा बदलाव आया। 1858 के अधिनियम से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आई। उद्देश्य था शांति बनाए रखना, रियासतों से सहयोग करना और शासन में सुधार करना। यह प्रणाली तीन मुख्य स्तंभों—नागरिक सेवा, सेना और पुलिस—पर आधारित थी, साथ ही न्यायिक ढांचे और ‘कानून
भारत ने IIT-मद्रास को संयुक्त राष्ट्र का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में हुए एक उच्च स्तरीय UN कार्यक्रम में की गई। यह कदम भारत की AI शासन, समावेशी डिजिटल विकास और ग्लोबल साउथ सहयोग की प्रतिबद्धता दिखाता है। BulletsIn मेइटी द्वारा IIT-मद्रास को UN AI CoE नामित
भारत ने IIT-मद्रास को संयुक्त राष्ट्र का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में हुए एक उच्च स्तरीय UN कार्यक्रम में की गई। यह कदम भारत की AI शासन, समावेशी डिजिटल विकास और ग्लोबल साउथ सहयोग की प्रतिबद्धता दिखाता है। BulletsIn मेइटी द्वारा IIT-मद्रास को UN AI CoE नामित
नासा ने घोषणा की है कि 2030 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को डिऑर्बिट कर प्रशांत महासागर के दूरस्थ क्षेत्र में गिराया जाएगा। इसके बाद एजेंसी का फोकस निजी अंतरिक्ष स्टेशनों पर होगा, ताकि निम्न-पृथ्वी कक्षा में शोध जारी रहे। BulletsIn ISS की शुरुआत 1998 में, पहले मॉड्यूल लॉन्च नवम्बर 2000 से लगातार इंसानी उपस्थिति
नासा ने घोषणा की है कि 2030 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को डिऑर्बिट कर प्रशांत महासागर के दूरस्थ क्षेत्र में गिराया जाएगा। इसके बाद एजेंसी का फोकस निजी अंतरिक्ष स्टेशनों पर होगा, ताकि निम्न-पृथ्वी कक्षा में शोध जारी रहे। BulletsIn ISS की शुरुआत 1998 में, पहले मॉड्यूल लॉन्च नवम्बर 2000 से लगातार इंसानी उपस्थिति
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26 सितंबर को भारतीय फार्मा शेयरों में तेज गिरावट आई। वजह रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा, जिसमें 1 अक्टूबर से सभी ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही गई। कंपनियों को छूट केवल तभी मिलेगी जब वे अमेरिका में उत्पादन इकाइयाँ शुरू करें। BulletsIn निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.54% गिरा
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एक नए अध्ययन ने चेतावनी दी है कि जलवायु संकट पर देर से कदम उठाने की तुलना में समय रहते लचीलापन बढ़ाना सस्ता है। भारत, जो बार-बार चरम मौसम से प्रभावित हो रहा है, सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। BulletsIn अध्ययन: लचीलापन निवेश आपदा से उबरने की लागत से सस्ता शोध नेतृत्व:
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भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) शुरू की। इसका उद्देश्य 2029 तक हर ग्रामीण परिवार को पक्का घर और बुनियादी सुविधाएँ देना है। BulletsIn 2016 में शुरुआत, लक्ष्य: ग्रामीण भारत में सबको घर पक्के घर: रसोई, शौचालय, पानी, बिजली सहित पात्रता: बेघर, कच्चे मकान वाले, SC/ST, दिव्यांग परिवार लाभार्थी चयन:
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411765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिशों ने भारत में भारी भू-राजस्व प्रणाली लागू की। यह शासन की मुख्य आय बनी, लेकिन किसानों को कर्ज, अकाल और गरीबी में धकेल दिया। BulletsIn भू-राजस्व = कृषि उत्पादन पर कर ब्रिटिशों की मुख्य आय का साधन बना भूमि कर किसानों से युद्ध और प्रशासन का खर्च
1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिशों ने भारत में भारी भू-राजस्व प्रणाली लागू की। यह शासन की मुख्य आय बनी, लेकिन किसानों को कर्ज, अकाल और गरीबी में धकेल दिया। BulletsIn भू-राजस्व = कृषि उत्पादन पर कर ब्रिटिशों की मुख्य आय का साधन बना भूमि कर किसानों से युद्ध और प्रशासन का खर्च
डीपीआईआईटी द्वारा उद्धृत एनसीएईआर रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 2023-24 में जीडीपी का 7.97% रही। यह पहली वैज्ञानिक रूप से तैयार आकलन है, जो चीन के 14.4% और इंडोनेशिया के 24% से काफी कम है। BulletsIn भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का 7.97% चीन 14.4%, इंडोनेशिया 24%, दक्षिण कोरिया 8% एनसीएईआर रिपोर्ट, हाइब्रिड
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