इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने २३ फरवरी २०२६ को नई दिल्ली में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज की शुरुआत की। यह पहल सुरक्षित और नियंत्रित ब्लॉकचेन आधारित समाधानों के माध्यम से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।

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• २३ फरवरी २०२६ को नई दिल्ली में मंत्रालय द्वारा पहल का शुभारंभ।
• मान्यता प्राप्त नवप्रवर्तन इकाइयों को सरकारी उपयोग हेतु नियंत्रित ब्लॉकचेन समाधान विकसित करने का अवसर।
• डेटा सुरक्षा, लेखा परीक्षण, छेड़छाड़ रहित अभिलेख और नियामक नियंत्रण पर विशेष जोर।
• सरकारी प्रणालियों में एकीकृत सत्य स्रोत स्थापित करने का लक्ष्य।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि अभिलेख सहित अनेक क्षेत्रों को शामिल किया गया।
• नवप्रवर्तन इकाइयाँ विभागों के साथ मिलकर नए समाधान भी प्रस्तावित कर सकती हैं।
• दस प्रमुख उपयोग मामलों के लिए चरणबद्ध वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।
• उन्नत संगणन विकास केंद्र द्वारा क्रियान्वयन और तकनीकी सहयोग।
• चयनित समाधान पूरे देश में लागू करने योग्य और विस्तार योग्य होंगे।
• पहल डिजिटल शासन और नवाचार आधारित प्रशासन की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप।