सोमवार को हुई प्री-बजट बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि आने वाले केंद्रीय बजट 2026–27 में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को जारी रखा जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, भले ही राजकोषीय सुधार की गति धीमी हो।

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•  अर्थशास्त्रियों ने उच्च पूंजीगत व्यय बनाए रखने की सिफारिश की, भले ही घाटा बढ़े।
• बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट 2026–27 परामर्श के रूप में हुई।
•  बैठक में साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, इंदिरा राजारामन, धर्मकीर्ति जोशी, सोनल वर्मा, ऋधम देसाई, सी. वीरमणि और लेखा चक्रवर्ती शामिल हुए।
•  सरकार का FY26 कैपेक्स लक्ष्य ₹11.21 ट्रिलियन (GDP का 3.1%) है, जो FY25 से 10.1% अधिक है।
•  चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कैपेक्स 40% बढ़कर ₹5.8 ट्रिलियन पहुंचा।
•  विशेषज्ञों ने राज्यों के बढ़ते कर्ज को चिंताजनक बताया, नियंत्रण उपाय सुझाए।
•  कृषि क्षेत्र प्रतिनिधियों ने अनुसंधान और शिक्षा के लिए अधिक धनराशि मांगी, ताकि जलवायु प्रभाव से निपटा जा सके।
•  दाल-तेल बीज उत्पादन बढ़ाने, और आयात नीति को MSP समर्थन के अनुरूप करने का सुझाव।
•  फसल बीमा योजना (PMFBY) में 90% प्रीमियम केंद्र द्वारा वहन करने की सिफारिश।
•  उर्वरक सब्सिडी ढांचे में सुधार और 25% यूरिया मूल्य वृद्धि का सुझाव दिया गया।