भारत का बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2 वर्ष पूरे कर चुका है, जो कानूनी कार्रवाई, जनजागरूकता और बालिकाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहा है।

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• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह समाप्त करना है।
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 20 से 24 वर्ष की आयु वाली 20.1% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था।
• पिछले सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 23.3% था, जिससे बाल विवाह की दर में 3.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई।
• अभियान के अंतर्गत 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, 12.47 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई और 42.01 लाख संकल्प दर्ज हुए।
• बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है तथा घरेलू हिंसा और आर्थिक असमानता का खतरा बढ़ता है।
• बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का स्थान लिया और बाल विवाह रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था स्थापित की।
• अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला बालक माने जाते हैं।
• बाल विवाह सामान्यतः निरस्त किए जा सकने योग्य होता है और प्रभावित पक्ष निर्धारित अवधि में जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
• अधिनियम में निर्धारित अपराधों के लिए 2 वर्ष तक कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
• जिला अधिकारी और बाल विवाह निषेध अधिकारी बाल विवाह रोकने, प्रमाण जुटाने, समुदायों को जागरूक करने तथा संदिग्ध मामलों की सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं।
• न्यायिक दंडाधिकारी संभावित बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं, जबकि प्रशासन त्योहारों और सामूहिक विवाह आयोजनों पर विशेष निगरानी रखता है।
• अभियान कानूनी संरक्षण, बालिकाओं की शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक सोच में बदलाव के माध्यम से बाल विवाह समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।