असम, मिजोरम और मणिपुर में एक बहु-एजेंसी कार्रवाई ने म्यांमार से ड्रग तस्करी से जुड़े हवाला प्रवाह का पता लगाया, जिसमें गृह मंत्रालय ने ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए 2029 की समय सीमा निर्धारित की।

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• केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।
• इस अभियान के तहत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक अंतरराष्ट्रीय नारको-हवाला नेटवर्क से जुड़े 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का पता लगाया गया।
• इसका नेतृत्व नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया, जो राज्य पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के साथ काम कर रहा था।
• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 1,424 बैंक खाते फ्रीज किए गए और 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई।
• अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान 500 डिटोनेटर और 12 लाख रुपये नकद भी जब्त किए।
• मिजोरम में आइजोल, चंपाई और जोखवथर, मणिपुर में चुराचंदपुर और असम के कछार क्षेत्र में पारगमन गलियारे में तलाशी ली गई।
• ईडी ने कहा कि म्यांमार स्थित आयोजकों द्वारा किराए पर लिए गए स्थानीय वाहकों के माध्यम से भारत-म्यांमार-बांग्लादेश “डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर” के साथ ड्रग्स की आवाजाही की जाती थी, जिसमें हवाला के जरिए भुगतान किया जाता था।
• चुराचंदपुर में, मिनी एटीएम और ग्राहक सेवा बिंदु काउंटरों के माध्यम से नशीली दवाओं की नकदी बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करती है।
• ऐसे ही एक काउंटर, जिसका कोड-नाम “नूनियांग” है, ने 2024 और जून 2026 के बीच 175.03 करोड़ रुपये के 2,947 ट्रांसफर किए।
• गृहमंत्री अमित शाह ने इस अभियान को ड्रग नेटवर्क के लिए “घातक झटका” करार दिया और कहा कि इसका उद्देश्य 31 दिसंबर, 2029 तक उन्हें खत्म करना है।
• इस मामले से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन के लिए बनाए गए एजेंट-बैंकिंग टचपॉइंट्स का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, जिससे वहां धन शोधन विरोधी निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है।