केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ₹95,692 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। यह भारत के किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान है।

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• केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ₹95,692 करोड़ का प्रावधान किया है, जो किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान है।
• इस संबंध में जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी और ग्रामीण रोजगार तथा आजीविका सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
• विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का स्थान लिया है और यह देश का नया वैधानिक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है।
• इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है, जिससे कार्य की मांग करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अधिक रोजगार उपलब्ध होगा।
• अधिनियम में जल संरक्षण, जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका परिसंपत्तियों का निर्माण, जलवायु अनुकूलन तथा चरम मौसम की चुनौतियों से निपटने जैसे कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
• यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता बढ़ेगी और समग्र ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
• बढ़े हुए बजट और विस्तारित कार्यक्षेत्र से ग्रामीण आय में वृद्धि, रोजगार सुरक्षा, कृषि उत्पादकता में सुधार तथा टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को बल मिलने की उम्मीद है।
• वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूल ग्रामीण विकास को एकीकृत करने की भारत की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।