NASA ने Artemis II मिशन की लॉन्च समय-सीमा घोषित की है। मिशन 6 फरवरी 2026 के आसपास प्रक्षेपित हो सकता है।यह 1972 के बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन होगा। घोषणा फ्लोरिडा में अंतिम तैयारियों के दौरान की गई। BulletsIn Artemis II लॉन्च 6 फरवरी 2026 से संभावित 53 साल बाद इंसानों की चंद्र क्षेत्र में
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NASA ने Artemis II मिशन की लॉन्च समय-सीमा घोषित की है। मिशन 6 फरवरी 2026 के आसपास प्रक्षेपित हो सकता है।यह 1972 के बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन होगा। घोषणा फ्लोरिडा में अंतिम तैयारियों के दौरान की गई। BulletsIn Artemis II लॉन्च 6 फरवरी 2026 से संभावित 53 साल बाद इंसानों की चंद्र क्षेत्र में
भारत और जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए।यह समझौता जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की 12–13 जनवरी की भारत यात्रा के दौरान हुआ।इसका उद्देश्य दूरसंचार और डिजिटल तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है।यह दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। BulletsIn भारत-जर्मनी के बीच दूरसंचार पर JDI पर हस्ताक्षर जनवरी
भारत और जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए।यह समझौता जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की 12–13 जनवरी की भारत यात्रा के दौरान हुआ।इसका उद्देश्य दूरसंचार और डिजिटल तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है।यह दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। BulletsIn भारत-जर्मनी के बीच दूरसंचार पर JDI पर हस्ताक्षर जनवरी
प्रतिनियोजित विधान वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यपालिका कानून बनाती है।यह शक्ति उसे विधायिका द्वारा दी जाती है।भारत में संसद मूल ढांचा तय करती है।तकनीकी नियम बाद में कार्यपालिका बनाती है। BulletsIn संसद मूल कानून बनाती है कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति शक्ति सक्षमीकरण अधिनियम से मिलती है इसे सहायक या अधीनस्थ विधान भी कहते
प्रतिनियोजित विधान वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यपालिका कानून बनाती है।यह शक्ति उसे विधायिका द्वारा दी जाती है।भारत में संसद मूल ढांचा तय करती है।तकनीकी नियम बाद में कार्यपालिका बनाती है। BulletsIn संसद मूल कानून बनाती है कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति शक्ति सक्षमीकरण अधिनियम से मिलती है इसे सहायक या अधीनस्थ विधान भी कहते
47सैडलर आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, 1917 से 1919 तक कार्यरत रहा।इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की जाँच के लिए हुआ था, लेकिन पूरे भारतीय शिक्षा तंत्र का अध्ययन किया गया।उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को मजबूत कर विश्वविद्यालयों में सुधार करना था। BulletsIn ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित; अध्यक्ष माइकल ई. सैडलर शुरुआत में
सैडलर आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, 1917 से 1919 तक कार्यरत रहा।इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की जाँच के लिए हुआ था, लेकिन पूरे भारतीय शिक्षा तंत्र का अध्ययन किया गया।उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को मजबूत कर विश्वविद्यालयों में सुधार करना था। BulletsIn ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित; अध्यक्ष माइकल ई. सैडलर शुरुआत में
विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाया है। मजबूत घरेलू मांग और कर सुधार इसके प्रमुख कारण हैं।वैश्विक व्यापार दबावों के बावजूद भारत आगे बना हुआ है। BulletsIn FY26 में GDP वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान जून 2025 का अनुमान 6.3% था घरेलू मांग से वृद्धि को बल निजी उपभोग मजबूत बना
विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाया है। मजबूत घरेलू मांग और कर सुधार इसके प्रमुख कारण हैं।वैश्विक व्यापार दबावों के बावजूद भारत आगे बना हुआ है। BulletsIn FY26 में GDP वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान जून 2025 का अनुमान 6.3% था घरेलू मांग से वृद्धि को बल निजी उपभोग मजबूत बना
भारत मौसम विज्ञान विभाग 2026 में 200 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करेगा।घोषणा IMD के 151वें स्थापना दिवस पर की गई, लक्ष्य सटीक और स्थानीय पूर्वानुमान। BulletsIn IMD चार महानगरों में 200 AWS लगाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे में 50-50 स्टेशन स्थापना वर्ष 2026 निर्धारित हाइपर-लोकल रियल-टाइम मौसम पूर्वानुमान बादल फटने, हीटवेव, तूफान की बेहतर चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग 2026 में 200 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करेगा।घोषणा IMD के 151वें स्थापना दिवस पर की गई, लक्ष्य सटीक और स्थानीय पूर्वानुमान। BulletsIn IMD चार महानगरों में 200 AWS लगाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे में 50-50 स्टेशन स्थापना वर्ष 2026 निर्धारित हाइपर-लोकल रियल-टाइम मौसम पूर्वानुमान बादल फटने, हीटवेव, तूफान की बेहतर चेतावनी
भारत और जर्मनी ने 19 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।ये समझौते 14 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की वार्ता के बाद हुए। BulletsIn भारत–जर्मनी के बीच 19 समझौते और घोषणाएं पीएम मोदी और चांसलर मर्ज़ के बीच वार्ता रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और सह-उत्पादन सैन्य प्रशिक्षण, अभ्यास और
भारत और जर्मनी ने 19 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।ये समझौते 14 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की वार्ता के बाद हुए। BulletsIn भारत–जर्मनी के बीच 19 समझौते और घोषणाएं पीएम मोदी और चांसलर मर्ज़ के बीच वार्ता रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और सह-उत्पादन सैन्य प्रशिक्षण, अभ्यास और
भारत और इज़राइल ने मत्स्य और एक्वाकल्चर क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।यह समझौता इज़राइल में आयोजित ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट 2026 के दौरान हुआ। BulletsIn भारत–इज़राइल के बीच मत्स्य सहयोग पर संयुक्त घोषणा इयलात में ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट के दौरान हस्ताक्षर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री
भारत और इज़राइल ने मत्स्य और एक्वाकल्चर क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।यह समझौता इज़राइल में आयोजित ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट 2026 के दौरान हुआ। BulletsIn भारत–इज़राइल के बीच मत्स्य सहयोग पर संयुक्त घोषणा इयलात में ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट के दौरान हस्ताक्षर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री
निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को भविष्य के खतरे की आशंका पर हिरासत में लिया जाता है।भारत में यह व्यवस्था राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संविधान द्वारा मान्य है। BulletsIn अपराध से पहले हिरासत, भविष्य की आशंका पर अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध की अनुमति निरोध कानून बनाने का अधिकार संसद को
निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को भविष्य के खतरे की आशंका पर हिरासत में लिया जाता है।भारत में यह व्यवस्था राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संविधान द्वारा मान्य है। BulletsIn अपराध से पहले हिरासत, भविष्य की आशंका पर अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध की अनुमति निरोध कानून बनाने का अधिकार संसद को
54रैले आयोग (भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1902) रैले आयोग का गठन 1902 में ब्रिटिश सरकार ने किया था।इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना था। BulletsIn 1902 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा गठन सर थॉमस रैले अध्यक्ष नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच प्रशासन और शिक्षा गुणवत्ता पर फोकस परीक्षा-प्रधान प्रणाली की आलोचना सरकारी
रैले आयोग (भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1902) रैले आयोग का गठन 1902 में ब्रिटिश सरकार ने किया था।इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना था। BulletsIn 1902 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा गठन सर थॉमस रैले अध्यक्ष नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच प्रशासन और शिक्षा गुणवत्ता पर फोकस परीक्षा-प्रधान प्रणाली की आलोचना सरकारी
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